नेपाल हालसम्मको इतिहासकै एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा युवा पुस्ता, विशेषतः Gen Z को सक्रियताले मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देशन बदलिदिएको छ। सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ को पहिलो हप्तामा २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता नगरी प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि देशभर अभूतपूर्व जनआन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको पक्षमा मात्रै नभई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र परम्परागत दलहरूको परिजनवादविरुद्धको विद्रोहको रूपमा अगाडि बढ्यो।

यो आन्दोलनले छोटो समयमा नै देशव्यापी रुप लिन पुग्यो। काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका सहरमा युवा पुस्ताले सडक तताए। केही ठाउँमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि धेरै स्थानमा प्रहरीसँग भीडन्त भयो। राजधानी काठमाडौ सरकारी दमनले चरम सिमा पार गर्दा गोलि लागेर १९ जना र राजधानीबाहिर समेत गरि २१ जना युवा विद्यार्थीहरुको केही घण्टाभित्र मृत्यु भयो, जसलाइ इतिहासमै कालो दिनको रुपमा दर्ज गरिएको छ । त्यसैगरी गोली चल्दा हजारौं घाइते भए, अहिलेसम्म आन्दोलनकारि र सुरक्षाकर्मी सहित ५१ जनाको  ज्यान पनि गयो। संसद भवनमा तोडफोड, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र जेलमा रहेका कैदी भाग्ने घटनाले आन्दोलनलाई अझै गम्भीर बनायो। यसले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, राज्यको नियन्त्रणसमेत प्रश्नचिह्नमा पारिदियो।

युवाहरूको निरन्तर दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछिको पछिल्लो २ दिन मुलुकले राजनीतिक रिक्तता अनुभव गर्‍यो। यसैबीच, समाधान खोज्ने प्रक्रियामा सेना, नागरिक समाज र आन्दोलनकारीबीच संवाद भयो। अन्ततः मुलुकलाई स्थिरता दिने उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइयो।

शुसिला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी व्यावसायिक व्यक्तित्व हुन्। उनको न्यायिक जीवनमा कठोर, इमानदार र निष्पक्ष भनी चिनिने इतिहास छ। अहिले उनले पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास रचेकी छन्। यो नेतृत्व केवल लिङ्ग समानताको दृष्टिले मात्र महत्वपूर्ण छैन, युवाहरूले माग गरेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि निर्णायक छ। अहिले यो अस्थिर मुलुकलाई स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी उनको हातमा छ ।

तर यो जिम्मेवारी सहज छैन। एकातिर, सडकमा नारा लगाउने युवाहरूले तत्काल सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ कदम अपेक्षा गरेका छन्। अर्कोतिर, संविधान, कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। सुरक्षाको चुनौती, विभाजनमा परेको जनभावना, आर्थिक मन्दीको सम्भावना, र विदेशी लगानी तथा पर्यटनमा परेको असरलाई व्यवस्थापन गर्नु उनको प्राथमिक काम हुनेछ।

यसैबीच, यो आन्दोलनले केही अवसर पनि खोलिदिएको छ। युवा पुस्ताले देखाएको सक्रियताले पुराना दलहरूको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ र नयाँ राजनीतिक संस्कृति विकास गर्ने मौका दिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई नीति निर्माणमा रुपान्तरण गर्ने अवसर अब कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको छ। साथै, अन्तरिम सरकारमार्फत नयाँ निर्वाचनतर्फ जाने बाटो खोलिने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउन सक्छ।

तर अपेक्षाको बोझ असाध्यै ठूलो छ। यदि कार्की नेतृत्वले छोटो समयमा ठोस परिणाम दिन सकेन भने, युवाहरूको निराशा अझै गहिरिन सक्छ। त्यसैले उनको पहिलो चुनौती हो, जनताको विश्वास कायम राख्दै, आन्दोलनलाई राजनीतिक र संवैधानिक मार्गमा रूपान्तरण गर्ने।

नेपालको अघिल्ला राजनीतिक आन्दोलनहरू (१९९० को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन) भन्दा यो आन्दोलन फरक छ, किनकि यसलाई विशेषगरी नयाँ पुस्ताले, प्राविधिक पहुँच र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नेतृत्व गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि नेपालमा अब राजनीतिक परिवर्तन केवल दलहरूको निर्णयमा निर्भर हुँदैन, बरु सजग र सचेत नागरिक विशेष गरी युवाहरूको दबाबमा पनि सम्भव हुन्छ।

यसरी हेर्दा, शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार नेपालकै लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय हो। यो नेतृत्वले मुलुकलाई स्थायित्व, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतितर्फ डोर्‍याउन सके नेपालले विश्वलाई समेत नयाँ संदेश दिन सक्छ। तर असफल भए, यो आन्दोलन पनि अघिल्ला असफल प्रयोगजस्तै निराशाजनक परिणाममा टुंगिन सक्ने खतरा रहन्छ। शुसिला कार्की र उनको अन्तरिम सरकार नेपालको भविष्यलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले समयले पर्खिरहेको छ।